सरकारच्या या ट्रेनिंगमध्ये मिळू शकते 90 टक्के सबसिडी

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संवर्गातील उद्योजकांना कौशल्यप्राप्ती आणि व्यवसायवाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या तंत्रज्ञानाचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी, केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या , एससी - एसटी हब मार्फत साहाय्य केलं जातं. हे प्रशिक्षण १ ते ३० दिवसांच्या कालावधीचं असावं. असे उद्योजक आणि त्यांच्या मुलांना एका वित्तीय वर्षात दोन प्रशिणाचा लाभ घेता येऊ शकतो. 

नॅशनल इंस्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क या उपक्रमांतर्गत निवडल्या गेलेल्या देशातील पहिल्या ५० शैक्षणिक संस्थामध्ये, रोजगार-स्वयंरोजगार व नवउपक्रम सुरु करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या लघु मुदतीच्या अभ्यासक्रमासाठी निवड झाल्यास, ९० टक्के प्रशिक्षण शुल्काची किंवा एक लाख रुपयांपर्यतच्या प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते. हे प्रशिक्षण निवासी अथवा अनिवासी राहू शकतं.

या शैक्षणिक संस्थामार्फत आंत्र्यप्रिन्युरशीप विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programs), व्यवस्थापन विकास कार्यक्रम (Management Development Program),कौटुंबिक व्यवसाय व्यवस्थापन (Family business) असे लघु मुदतीचे अभ्यासक्रम अथवा प्रशिक्षण चालवले जातात. 

महाराष्ट्रातील संस्था

(१) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-मुंबई, (२) एस.पी.जैन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ॲण्ड रिसर्च-मुंबई, (३) नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रिअल इंजिनीअरिंग-मुंबई. (आता या संस्थेला इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचा दर्जा देण्यात आला आहे. यापुढे ही संस्था आयआयएम-मुंबई यानावाने ओळखली जाईल.),(४) नर्सी मोन्जी इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज-मुंबई, (५) सिम्बॉयसीस इंस्टिट्यूट ऑफ बिझिनेस मॅनेजमेंट-पुणे, (६) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-नागपूर.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-

(१) अमहदाबाद, (२) बेंगळुरु, (३) कोलकता, (४) लखनौ, (५) कोझिकोड, (६)इंदौर, (७) काशिपूर, (८) तिरुचिरापल्ली,(९)उदयपूर,(१०)शिलाँग,(११)रोहतक (१२) रायपूर, (१३) रांची, (१४) रोहतक

इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी- 

(१)दिल्ली, (२) खरगपूर, (३) मुंबई, (४) मद्रास, (५) रुरकी, (६) कानपूर, (७) धनबाद 

इतर संस्था

(१) गोवा इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-गोवा, 

(२) ॲमिटी युनिव्हसिटी-नॉयडा, 

(३) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड-दिल्ली, 

(४) मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट इंस्टिट्यूट-गुरगाँव,

(५) झेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-भुवनेश्वर

(६) बनारस हिंदू विद्यापीठ-वाराणशी,

(७) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मॅनेजमेंट-भोपाळ,

(८) अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी

(९) चंदिगढ युनिव्हर्सिटी

(१०) युनिर्व्हसिटी ऑफ पेट्रोलियम ॲण्ड एनर्जी, डेहरादून

(११) जामिया मिलिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटी दिल्ली

(१२) फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट-नवी दिल्ली,

(१३) इंटरनॅशनल मॅनेजमेंट इंस्टिट्यूट-नवी दिल्ली,

(१४) केआरइए युनिव्हर्सिटी चित्तूर,

(१५) थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग ॲण्ड टेक्नॉलॉजी

(१६) बिर्ला इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ॲण्ड टेक्नॉलॉजी, ग्रेटर नॉयडा

(१७) बीएमएल मुंजाल  युनिव्हर्सिटी

(१८) के.एल कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग वड्डेश्वरम

(१९) लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी,फगवारा

(२०) झेवियर लेबर इंस्टिट्यूट-भुवनेश्वर,

(२१) कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनीअरिंग भुवनेश्वर

(२२) ग्रेटलेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट,चेन्नई

(२३) आयसीएफएआय फाउंडेशन फॉर हायर स्टडीज हैदराबाद

या योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी एससी एसटी हबपोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागतो.

संपर्क- https://www.scsthub.in/capacity-building-management-fee-reimbursement-scheme

सुट आणि सवलती

या हबच्या माध्यमातून अनुसूचित जमाती संवर्गातील नव-उद्दमींना नोंदणी करण्यासाठी एकल बिंदू (सिंगल पॉईंट) सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या ठिकाणी नोंदणी केल्यामुळे या नवउद्दमींना निविदेची कागदपत्रं नि:शुल्क मिळतात. अनामत रक्कम भरण्यापासून सूट दिली जाते. निविदा भरताना एल-वन (लोअेस्ट वन) प्रकियेसाठी जी टक्केवारी निर्धारित केली असेल त्यापेक्षा कमी टक्केवारीमध्ये निविदा भरण्याची सूट दिली जाते. 

निर्मित वस्तुच्या विक्री आणि विपणनासाठी विशेष साहाय्य केलं जातं. त्यासाठी या उमेदवारांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील औद्योगिक प्रदर्शने, चर्चासत्रे , व्यापार मेळावे येथे पाठवलं जातं. या ठिकाणी उभारावयाच्या स्टॉलसाठी शंभर टक्के अर्थ साहाय्य केलं जातं. यासाठी विमानाचं भाडे, दैनंदिन भत्ता दिला जातो. सूक्ष्म औद्योगिक उपक्रमासाठी कमाल तीन लाख रुपये, लघु औद्योगिक उपक्रमासाठी कमाल अडीच लाख रुपये, मध्यम औद्योगिक उपक्रमासाठी कमाल दीड लाख रुपयांचं अर्थसाहाय्य केलं जातं. प्रदर्शनातील स्टॉलमध्ये ठेवावयाच्या वस्तू/उत्पादनाच्या वाहतुकीसाठी कमाल 30 हजार रुपयांपर्यंची मदत केली जाते. 

स्थानिक पातळीवरील अशाच स्वरुपाच्या उपक्रमाच्या भेटीसाठी 10  हजार रुपयांच्या मर्यादेत विमान, बस अथवा रेल्वेच्या एसी थ्रीच्या प्रवासाचं भाडं दिलं जातं. स्टॉलमध्ये ठेवण्यासाठीच्या वस्तू अथवा उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी 15 हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत साहाय्य केलं जातं. अशा ठिकाणच्या सहभागासाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य केलं जातं. स्टाल उभारणीसाठी 100 टक्के सबसिडी दिली जाते. 

संपर्क- https://www.scsthub.in/content/single-point-registration-scheme

नवीन व्यवसाय सुरू केल्यानंतर, बिझनेस च्या website Designing साठी deAsra फाउंडेशन सहाय्य करते. त्याचा लाभ तुम्हीही घेऊ शकता.

अधिक माहितीसाठी या WhatsApp 93730 35540 क्रमांकावर तुम्ही deAsra सोबत संपर्क करू शकता.

– सुरेश वांदिले

sureshwandile@gmail.com