आजच्या घडीला कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे आपला भारत देश एका संक्रमणावस्थेतून जातो आहे. कोविड १९ (कोरोना व्हायरस )च्या उद्रेकामुळे जगभरातील काम करण्याच्या पद्धतीवर ‘न भूतो न भविष्यति’ असा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कामकाजाच्या नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करण्याकडे सर्वच देशांचा कल दिसून येत आहे, आणि तो वाढत जाणार आहे. आज आपल्याकडे 140 कोटी सेलफोनधारक आहेत आणि त्यांची संख्या दरमहा 50 लाखांनी वाढते आहे. माहिती आणि परस्परसंवादाच्या देवाणघेवाणीत अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार्‍या या साधनांमुळे एक नवीच स्मार्ट जीवनशैली निर्माण होणार आहे. कोणत्याही विषयाची माहिती तर घरबसल्या मिळेलच परंतु त्याबरोबरच इतर अनेक सेवासुविधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे जगभरात कधीही, कोठेही उपलब्ध होऊ लागतील. दुकानात न जाता खरेदी आणि बँकेत न जाता पैशाचे व्यवहार करणे यामध्ये विशेष असे काहीच राहणार नाही. त्याचप्रमाणे, उत्पन्न वाढवण्यासाठीचे प्रयत्न करताना, सध्याची उत्पन्नाची साधने पूर्णपणे सोडून देण्याची गरज नाही तर त्यांकडे नव्या तंत्रज्ञानाच्या चष्म्यातून पाहून त्यांचा अधिकाधिक उत्पादक रीतीने वापर कसा करता येईल हे पाहिले पाहिजे.
गरिबीतून वर येऊ पाहणार्‍यांचेही दोन ढोबळ वर्ग, भौगोलिक क्षेत्रानुसार, मानता येतील – शहरी आणि ग्रामीण. या दोन्हींना मिळू शकणार्‍या रोजगार, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधींच्या स्वरूपातही काही मूलभूत फरक असणे अपरिहार्य आहे. शहरी भागांत सर्वप्रकारच्या सेवाउद्योगाला (सर्व्हिस इंडस्ट्री) मोठा वाव आहे. ग्रामीण क्षेत्रांमध्येही काही सेवा आवश्यक असल्या तरी तेथील जीवनाचा मुख्य आधार आहे शेती व शेतीशी संबंधित उद्योग. शेतीची उत्पादकता वाढली, शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली तर तेथील रहिवाशांचे आयुष्यच बदलेल. शहर आणि गावांत जवळजवळ आवश्यक ठरणारी डिजिटल कौशल्ये – जरा वेगळ्या मार्गाने – शेती व पूरक उद्योगांत वापरता येतील व त्यादृष्टीने युवावर्गाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
वर्क फ्रॉम होम हे आवडो वा न आवडो पण आता अनेकांच्या हळूहळू अंगवळणी पडलं आहे. संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर जीवनाच्या सर्व पैलूंना सध्या फक्त स्पर्श करत नाही तर त्यात क्रांतिकारी बदल घडवत आहे. यासाठी स्मार्ट तंत्रबद्ध जीवन पद्धतीची अंमलबजावणी २०२० नंतर ही प्रभावी ठरेल. तंत्रबद्ध डिजिटल व्यवहार (वर्च्युलायझेशन) व निर्जंतुकीकरण (सॅनीटायझेशन) हे कोरोनाच्या संकटानंतरही न्यू नॉर्मल मध्ये आपल्या अंगवळणी २०२१ नंतर पडतील. इथे मला तुलना २००१ च्या ९/११ या घटनेशी करायची आहे. सुरक्षा हा नवीन प्रकार २००१ नंतर आपल्या जीवनात प्रगट झाला. क्ष किरण, विविध टप्प्यावर सुरक्षा तपासणी याची आपल्याला सवय झाली आहे.
यामुळे स्मार्ट उपकरण वापरकर्ते घरोघरी तयार झाले आहेत. अशा व्यक्तीला स्मार्टफोन, संगणक,इंटरनेट या आयुधांचा वापर सहज करणे जमले आहे. इंटरनेटमुळे भारतीय नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याच्या संदर्भात झालेला फार मोठा बदल म्हणजे आपल्याकडील बरीच सरकारी कामे नेटवरून होऊ लागली आहेत! निदान बिले भरणे, एखाद्या बाबीची माहिती मिळवणे, तक्रारी नोंदवणे यांसारख्या मूलभूत कामांसाठीही मुळात संबंधित कार्यालयापर्यंत पोचून तिथे विभागाची शोधाशोध करण्यात आणि योग्य अधिकार्‍याची वाट बघण्यात जाणारा तासनतास वेळ शहरी आणि निमशहरी भागात तरी वाचलेला आढळतोय.
संगणकीय महाजालावर म्हणजेच इंटरनेट आणि वेबमधून शिक्षण व रोजगाराच्या अनेक नव्या संधींची माहिती सतत ‘अपडेट’ होत असते. तरूणांनी (तसेच नवी कौशल्ये शिकून जगाबरोबर राहू इच्छिणार्‍या मध्यमवयीनांनीही) त्या दृष्टीने योग्य तो ‘सर्च’ देऊन फायदा करून घ्यायला हवा.
सरकारने सर्व सेवासुविधा नेटमधून पुरवण्याचे मनावर घेतले आहे. बेकार, वृद्ध, अनाथ, विकलांग, अक्षम नागरिकांसाठी अनेक सरकारी योजना आहेत आणि त्या सर्वांची परिपूर्ण माहिती संबंधित वेबसाइट्सवर मिळत असते. हातात स्मार्टफोन असलेल्यांनी जरा ‘हुषारी’ने ही माहिती मिळवली आणि इतर गरजूंनाही सांगितली तर सर्वांचेच भले होऊ शकते. त्याचप्रमाणे अनेक खाजगी संस्था, उद्योग, सेवाभावी संस्था यांच्याद्वारे विविध शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात, गरजू नवउद्योजकांना भांडवल पुरवले जाते, व्यवसायाच्या नवनव्या कल्पनाही सुचवल्या जातात – “नेटवर सगळे असते” हे नेहमी वापरले जाणारे वाक्य अक्षरशः खरे आहे! आपल्याला हवी ती वस्तू त्या अवाढव्य भांडारातून शोधण्याचे कौशल्य मिळवले की पुढची बरीच कामे सोपी होतात.
स्मार्टफोन आणि त्यामधील इंटरनेटचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे माहिती मिळवण्यासाठी वापरकर्त्याला – तो कितीही दुर्गम वा विरळ वस्तीच्या क्षेत्रात राहात असला तरी – शहरात चकरा माराव्या लागत नाहीत. शिवाय बदलत्या सामाजिक चित्राचे काही फायदेही आहेतच, सेवांचे विकेंद्रीकरण हा त्यामधला एक. परिणामी – नेटच्या प्रभावी वापराने - ग्रामीण भागातही रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करणे शक्य आहे, विशेषतः महानगरे आणि मोठी शहरे वगळता द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरील शहरांमध्ये (टियर टू ऍँड थ्री सिटीज्) इ-आधारित सेवांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात वाढवणे शक्य आहे मात्र त्यासाठी स्थानिकांनी जरा वेगळा विचार करणे गरजेचे आहे. वाढत्या विकासदरामुळे दगडेई उत्पन्नही काही प्रमाणात वर गेले आहे, शहरीकरण वाढते आहे आणि या सगळ्याचे परिणाम ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या भारतीय बाजारपेठेवर गेल्या दशकात दिसले आहेत. येत्या दहा वर्षांत भारतीय बाजारपेठ जगातील पहिल्या ५ मध्ये (अमेरिका, चीन, जपान आणि यूके बरोबर) असण्याची शक्यता आहे. वस्तूंच्या विक्रीच्या नवनव्या कल्पना उदयाला येऊन लोकप्रियही होत आहेत, उदा. डायरेक्ट सेलिंग म्हणजेच उत्पादकाकडून (वितरकाविना) थेट ग्राहकाला केली जाणारी विक्री. ऍमवे, ओरिफ्लेम, टपरवेअर, ऍव्हन... अशी काही ठळक नावे सांगता येतील. जागतिक स्तरावर व्यवसाय करणार्‍या या कंपन्यांच्या वाढत्या डायरेक्ट सेलिंगची दखल आता सरकारनेही घेतली असून त्याबाबतची नियमावली केंद्र सरकारच्या तसेच idsa (इंडियन डायरेक्ट सेलिंग असोसिएशन) च्या वेबसाइट्सवर पहायला मिळते. जरा वेगळे काही करू पाहणार्‍या, जनसंपर्क आवडणार्‍या व धडपड्या स्वभावाच्या व्यक्तींना (विशेषतः महिलांना) या स्वयंरोजगारामधून कमी गुंतवणुकीत चांगले उत्पन्न मिळू शकेल.
Notice: This site uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.
